प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल अनुमोदन निम्नानुसार दिए गए हैं:
- कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनिमयन के क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
- कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्रों को पीएम-एसवाईएम के लिए पंजीकरण एजेंसी के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी
- कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में नये रेल जोन बनाने की मंजूरी दी
- कैबिनेट ने PM – KISAN योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए आधार से संबंधित शर्तों में छूट को मंजूरी दी.
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सदस्य के रूप में आईईए बायोएनेर्जी टीसीपी में शामिल होने को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति – 2019 को मंजूरी दी.
- कानपुर में शहरी सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन
- मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी
- कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों के प्रख्यापन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी
- आगरा में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा.
- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (संशेाधन) अध्यादेश 2019 को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी.
- राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB में RBI की शेयर पूंजी के लिए मंत्रिमंडल ने 1450 करोड़ रु की मंजूरी दी .
- मंत्रिमंडल ने सीपीएसई/पीएसयू/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्ति और अचल शत्रु संपत्ति के वैधानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया और व्यवस्था तैयार करने को मंजूरी दी
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मास्टर प्लान को मंत्रिमंडल की मंजूरी.
- मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 को स्वीकृति दी
- मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने दिव्यांजन मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 74 (2) के तहत केंद्र सरकार में दिव्यांगजन आयुक्त के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी
- भारत और ब्रिटेन के बीच मौसम और जलवायु विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया.
- कैबिनेट ने भारत और नॉर्वे के बीच गैर-हस्तक्षेप वाले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जाँच पड़ताल वाले समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की
- कैबिनेट ने गुमशुदा और बहिष्कृत बच्चों पर टिप लाइन रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा के मनेथी में नये एम्स की स्थापना को मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसके अधीनस्थ/जेवी के विनिवेश के लिए एसपीवी की स्थापना की मंजूरी दी
- फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी.
- कैबिनेट को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एमओयू से अवगत कराया गया
- मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
