मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है- 1भारत और मलावी के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी.
2. 2,25,000/- रुपये के मूल वेतन (निश्चित), एनपीए सहित में निदेशक के एक पद का निर्माण. लेकिन रायबरेली, गोरखपुर, भटिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में नए AIIMS के लिए प्रत्येक 2,37,500 / – से अधिक नहीं है.
3. देश में कई स्थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी
4. बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 के निषेध के तहत अभियोजन प्राधिकरण की नियुक्ति और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना.
5.ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी.
6. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच फिन टैक पर एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी
8. ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी.
9. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपे में भारत-ताइपे एसोसिएशन और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
10.केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा को मंजूरी दी.
11. मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) का निर्माण.
12.आशा सुविधा के लिए पर्यवेक्षी यात्रा शुल्क में वृद्धि.
13. बहरीच और खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच नई रेलवे लाइन.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)
