प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित स्वीकृति दी. कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची इस प्रकार है:
कैबिनेट स्वीकृति-
1. ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना.
2. भारत वॅगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी के नुकसान की रोकथाम के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन.
3. भारत और नेपाल के बीच मादक पदार्थों की मांग में कमी और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों और संबंधित मामलों में अवैध तस्करी की रोकथाम और निवारण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया.
4. कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वैकल्पिक तंत्र (एएम) के माध्यम से एकीकरण करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए अनुमोदन ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने के सन्दर्भ में निर्णय पूरी तरह वाणिज्यिक विचारों पर आधारित होगा.
- प्रस्ताव बैंकों के बोर्ड से शुरू होना चाहिए.
- एकीकरण की योजना तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को वैकल्पिक तंत्र (एएम) से पहले रखा जाना चाहिए.
- सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद, बैंक कानून और सेबी की आवश्यकताओं के अनुरूप कदम उठाएंगे.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अंतिम योजना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी.
स्त्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
