केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, एक नए आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया और एक पीजी हॉस्टल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत, इसकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन के आर्थिक सहयोग और सामाजिक कल्याण पर आधारित शासन मॉडल की प्रशंसा की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों से जोड़ा।
अमित शाह ने मोदी सरकार की गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हरियाणा की “डबल-इंजन सरकार” की पारदर्शी शासन व्यवस्था, रोजगार सृजन और कृषि विकास की सराहना की।
अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो न्याय और समावेशी अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे।
महाराजा अग्रसेन के शासन मॉडल में आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की गई थी, जहां नए बसने वालों को सामुदायिक समर्थन मिलता था।
अग्रवाल समाज आज भी उनकी नीतियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है।
हिसार में नए आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) का उद्घाटन किया गया, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
पिछले दशक में ₹64,000 करोड़ का निवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया गया।
730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 4,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, और 602 नई क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की गईं।
भारत का स्वास्थ्य बजट 2013-14 में ₹33,000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1.33 लाख करोड़ हो गया है।
AIIMS की संख्या 2014 में 7 से बढ़कर 2024 में 23 हो गई।
मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 766 हो गई।
एमबीबीएस सीटें 51,000 से बढ़कर 1.15 लाख हो गईं, अगले 5 वर्षों में 85,000 सीटें और बढ़ाने की योजना।
पीजी मेडिकल सीटें 2014 में 31,000 से बढ़कर 2025 में 73,000 हो गईं।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
पीजी हॉस्टल की नींव रखी गई, जिससे हरियाणा में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
यह पहल मेडिकल शिक्षा और छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अग्रसेन की समावेशी नीतियों की तुलना मोदी सरकार की विकास योजनाओं से की गई।
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया।
4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए गए।
81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया।
11 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन, 12 करोड़ घरों में शौचालय, और 15 करोड़ लोगों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया।
60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज दिया गया।
हरियाणा में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 80,000 नौकरियां बिना रिश्वतखोरी और सिफारिश के दी गईं।
भारत में सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात हरियाणा से होता है।
भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है।
24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की गई।
लाल डोरा क्षेत्रों में जमीन मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना।
पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंचाई गई।
हरियाणा के खिलाड़ियों ने पिछले दशक में तीन गुना अधिक पदक जीते।
केंद्र सरकार से हरियाणा को ₹1.43 लाख करोड़ (2014-2024) का अनुदान, जो 2004-2014 में मात्र ₹41,000 करोड़ था।
₹1.26 लाख करोड़ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित।
₹72,000 करोड़ सड़क निर्माण में और ₹54,000 करोड़ रेलवे परियोजनाओं में निवेश।
अमित शाह ने ओ.पी. जिंदल के समाज कल्याण में योगदान को सराहा।
हिसार को तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बताया।
यह कार्यक्रम पारदर्शी शासन, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डबल-इंजन सरकार के नेतृत्व में हरियाणा की विकास गति और मजबूत हो रही है।
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