हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का फैसला लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 18 से 60 साल की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को लागू करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन करने का भी फैसला किया।
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नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी हिस्सा कटता है। इसमें सरकार की ओर से 14 फीसदी की हिस्सेदारी दी जाती है। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
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