Categories: Uncategorized

हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना

 

हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन है। यह मील का पत्थर केंद्र द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना (Ujjwala Schem) और गृहिणी सुविधा योजना (Grahini Suvidha Yojana) के कारण हासिल किया गया था। सरकार ने धुंए से निजात पाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सहायता के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई थी।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा देश की महिलाओं को घर के अंदर होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की।

उज्जवला योजना के बारे में:

उज्जवला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपये की लागत से 1.36 लाख मुफ्त घरेलू कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, जबकि हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत, 120 करोड़ रुपये की लागत से 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में:

मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना 26 मई 2018 को शुरू की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से राज्य की महिलाएं घर के अंदर होने वाले प्रदूषण से मुक्त हो गई हैं। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए बिना गैस कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
  • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर;
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर।

Find More State In News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को मिला 2026 Whitley Award, रचा इतिहास

भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का…

48 minutes ago

पायलट फेज के बाद SEBI ने लॉन्च किया PaRRVA सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी' (PaRRVA) को…

1 day ago

कैबिनेट का अहम निर्णय: महाराष्ट्र में AI नीति 2026 लागू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति…

1 day ago

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: हर आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों…

1 day ago

अब नहीं खोएंगे PF के पैसे, EPFO का नया प्लेटफॉर्म करेगा मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 'E-PRAAPTI' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा…

1 day ago

आपदा पीड़ितों को राहत: RBI ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश पेश…

1 day ago