आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने अपने पूंजीगत आधार को 10,000 करोड़ रुपये को विस्तारित कर और 2022 तक शिक्षा या आरआईएसई में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनरुद्धार के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA) के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
सरकारी गारंटीकृत बांड और वाणिज्यिक उधार के माध्यम से बाजार से धन जुटाने के लिए आर्थिक मामलों के विभागों के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा. यह HEFA को संस्थानों की आवश्यकताओं को निधि के लिए तैनात करने के लिए बाजार से अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है.
स्रोत-डीडी न्यूज़
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- HEFA केंद्र सरकार के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संसाधनों को एकत्रित करने के लिए 31 मई 2017 को केंद्र द्वारा गैर बैंकिंग वित्त पोषण कंपनी के रूप में केंद्र स्थापित किया गया था.
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