भारत स्टील, सीमेंट और थर्मल प्लांट जैसे उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों द्वारा कार्बन कैप्चर सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियों का प्रस्ताव कर रहा है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, या कार्बन क्रेडिट सभी का उपयोग प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है। सरकार कार्बन क्रेडिट जारी कर सकती है जिसका कार्बन एक्सचेंजों पर आदान-प्रदान किया जा सकता है या एक पीएलआई कार्यक्रम जिससे प्रोत्साहन मिलेगा कि कितना कार्बन इकट्ठा और उपयोग किया जाता है।
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