स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा और कानून और न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद, ने समझौता ज्ञापन समारोह की अध्यक्षता की. AB-NHPM के तहत लाभ पात्रता पर आधारित हैं, न कि नामांकन पर, इसलिए यह ग्रामीण भारत में फैले 3 लाख से अधिक सीएससी संभावित लाभार्थियों के लिए जानकारी का मुख्य बिंदु बन सकते हैं और उनकी पात्रता को मान्य करने में मदद कर सकते हैं.
लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जिसका AQI 708…
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई…
हिज़्बुल्लाह, जो एक प्रमुख लेबनानी शिया परामिलिट्री और राजनीतिक संगठन है, ने हाल ही में…
निजता के अधिकार मामले में अहम याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का सोमवार को 98 वर्ष…
फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी" से…
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान…
