Categories: Uncategorized

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)-शीर्ष निकाय ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आयुषम भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (AB-NHPM), और आम सेवा केंद्र (CSC) योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों को विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में सूचना और पात्रता सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा और कानून और न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद, ने समझौता ज्ञापन समारोह की अध्यक्षता की. AB-NHPM के तहत लाभ पात्रता पर आधारित हैं, न कि नामांकन पर, इसलिए यह ग्रामीण भारत में फैले 3 लाख से अधिक सीएससी संभावित लाभार्थियों के लिए जानकारी का मुख्य बिंदु बन सकते हैं और उनकी पात्रता को मान्य करने में मदद कर सकते हैं.

स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
  • डॉ इंदु भूषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA) की सीईओ हैं.
  • डॉ. दिनेश त्यागी आम सेवा केंद्र-विशेष प्रयोजन वाहन (CSC-SPV) के सीईओ हैं.
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 26 में 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया

भारत के समुद्री क्षेत्र ने एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें प्रमुख…

8 hours ago

इतिहास के 3 सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध, जिन्होंने वैश्विक सीमाएं और राजनीतिक नक्शे बदल दिए

पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव…

8 hours ago

भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज़ बने

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने…

9 hours ago

LPG उत्पादन में भारत के प्रमुख शहर कौन-कौन से हैं? देखें लिस्ट

भारत में आज 33 करोड़ से अधिक परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलिडंर (LPG…

9 hours ago

जानें भारत के किस शहर से पहली बार हुई थी जनगणना की शुरुआत?

बता दें कि, भारत में जनगणना 2026-27 की शुरुआत हो गई है। इस बार इसे…

10 hours ago

गुजरात हाईकोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की

गुजरात हाई कोर्ट ने एक नीति जारी की है, जिसके तहत न्यायिक फ़ैसले लेने या…

11 hours ago