हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन.प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को चरणबद्ध तरीके से राज्य में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा तथा बाद में पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की संचालन समिति की बैठक में यह घोषणा की गई। प्रसाद ने कहा कि इस दस वर्षीय व्यापक परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रसाद ने वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।
परियोजना का प्रारंभिक चरण हरियाणा की वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यान्वयन की देखरेख करेगी, साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगी।
परियोजना परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास जलाना और घरेलू प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से निपटने के लिए संसाधन आवंटित करती है। प्रयास स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे और पुराने, अधिक प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। वाहन स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के लिए एक मॉडल विकसित किया जाएगा।
वित्तीय प्रोत्साहन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देकर उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पहलों में जैव विविधता पार्कों और हरित पट्टियों की स्थापना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने वायु गुणवत्ता मापन और निगरानी के लिए संस्थाओं को मजबूत बनाने में प्रगति की है, जिसमें राज्य नमूना-परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विभिन्न जिलों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का संचालन शामिल है।
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