अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए दो विशेष सेल स्थापित किए हैं। प्रवासी हरियाणा दिवस 2017 के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषित इन सेल का उद्देश्य एनआरआई के लिए शिकायत समाधान और निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) की अध्यक्षता में, यह प्रकोष्ठ एनआरआई की शिकायतों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है और आसान पहुँच के लिए हर पुलिस जिले में इसकी फील्ड इकाइयाँ हैं। एनआरआई सरकार द्वारा प्रदान किए गए समर्पित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
यह प्रकोष्ठ, जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और एनआरआई से सुझाव एकत्र करना है, निवेश से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। संपर्क व्यक्ति के रूप में नामित कार्तिक दास, निवेश से संबंधित पूछताछ के लिए ईमेल, फोन और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।
व्यापार करने में आसानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने बहुत कम समय में 300 से अधिक कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ये प्रयास हरियाणा को व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत के शीर्ष पांच राज्यों में स्थान दिलाने की दिशा में हैं, जैसा कि विश्व बैंक की रैंकिंग में मान्यता प्राप्त है।
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