झारखंड विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता पर विधेयक पारित किया

झारखंड विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 पारित किया है. इसका उद्देश्य राज्य में जबरन रूपांतरण को रोकना है. विधेयक अब राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसके अनुमोदन के बाद यह राष्ट्रपति को सहमति के लिए जाएगा.

इस विधेयक में  व्यक्ति के नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने पर तीन वर्ष की कारावास और 50,000 रुपए या दोनों के दंड, और चार वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, का   प्रावधान  है.

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