गुजरात सरकार ने पवन-सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी – 2018 की घोषणा की, जिसका लक्ष्य भूमि और ग्रिड का इष्टतम उपयोग करना है. पॉलिसी, जिसमें पांच साल की कवरेज अवधि होगी, ग्रिड को आपूर्ति करने वाले अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के साथ-साथ कैप्टिव उपयोग करने वालों को प्रोत्साहित करेगी.
पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली को ऊर्जा शुल्कों से छूट दी जाएगी. पॉलिसी क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त सरचार्ज के लिए 50% रियायत प्रदान करती है जब उत्पन्न ऊर्जा किसी तीसरे पक्ष को बेची जाती है. गुजरात वर्तमान में 5,500 मेगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा और 1,600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है.
स्रोत-दि हिन्द बिज़नस लाइन
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