राज्यों को सोने और कीमती पत्थरों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनुमति देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में संशोधनों को अधिकृत किया है। धोखाधड़ी से बचने के लिए उच्च जोखिम वाले करदाताओं पर एक जीओएम रिपोर्ट को मंजूरी देने के साथ, परिषद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य समकक्षों से बनी, जीएसटी-पंजीकृत उद्यमों के लिए कई अनुपालन प्रक्रियाओं को भी मंजूरी दी।
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