हिमाचल प्रदेश ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक भांग की खेती का एक नीतिगत परिवर्तन किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवैध गतिविधियों से हटकर नियमन तहत आर्थिक उपयोग की ओर इशारा करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ‘ग्रीन टू गोल्ड’ पहल का आरंभ किया है, जिसमें भांग को 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनने और राज्य को जैव-अर्थव्यवस्था में नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया है।
दशकों तक कुल्लू, मंडी और चंबा जैसी घाटियों में भांग जंगली रूप से उगती रही, जिसका अक्सर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से संबंध रहा है। नई नीति के तहत, यह परिदृश्य निर्णायक रूप से बदलने वाला है। राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग को एक बहुमुखी और उच्च मूल्य वाली औद्योगिक संपत्ति के रूप में पहचाना है, जिसके अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य भांग की लंबे समय से चली आ रही “नशीले पदार्थ वाली छवि” को विज्ञान, विनियमन और स्थिरता पर आधारित “संसाधन पहचान” से बदलना है।
हिमाचल प्रदेश की नीति का एक प्रमुख स्तंभ सख्त नियमन है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में उगाए जाने वाले सभी औद्योगिक भांग में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (टीएचसी) की मात्रा 0.3% से कम होनी चाहिए।
यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक मानदंड सुनिश्चित करता है कि,
ऐसे सुरक्षा उपायों का उद्देश्य आर्थिक अवसरों और सामाजिक एवं कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
24 जनवरी को मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, राज्य नियंत्रित खेती के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कई किसान वन्यजीवों, विशेष रूप से बंदरों द्वारा किए गए गंभीर नुकसान के कारण पारंपरिक फसलों को छोड़ रहे हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की आय में कमी आई है।
औद्योगिक भांग एक आकर्षक विकल्प प्रदान करती है क्योंकि यह,
इन विशेषताओं के कारण यह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
राज्य सरकार का अनुमान है कि एक बार पूरी तरह से नियंत्रित और विनियमित भांग की खेती शुरू हो जाने पर इससे प्रति वर्ष 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उत्पादन को वैध बनाकर और वैज्ञानिक रूप से विनियमित करके, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है:
राजस्व के अलावा, यह पहल किसानों, स्टार्टअप्स और ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करने का वादा करती है।
व्यापक “हेम्प हब” परिकल्पना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य भांग उत्पादन का केंद्र बनना है।
विशेष रूप से, हेम्पक्रीट अपने कम कार्बन फुटप्रिंट, इन्सुलेशन गुणों और स्थिरता के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
प्रश्न: हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की पहल को क्या कहा जाता है?
A. हरित क्रांति 2.0
B. हरित से स्वर्ण तक
C. पहाड़ियों के लिए भांग
D. जैव-अर्थव्यवस्था विजन 2027
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