तकनीक-सक्षम और लचीले रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में, भारत सरकार ने Zomato के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। यह पहल भारत में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग नौकरियों को औपचारिक रोजगार व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विशेष रूप से युवाओं और महिला नौकरी-प्रार्थियों को लाभ मिलेगा।
नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल को 2015 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के नियोक्ताओं और नौकरी खोजने वालों को जोड़ना है।
वर्ष 2025 तक, इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से अधिक नौकरियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है।
यह प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत पारदर्शी और समावेशी भर्ती प्रणाली को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन है।
NCS प्लेटफ़ॉर्म पर एक नया ‘एग्रीगेटर’ श्रेणी (Aggregator Category) जोड़ी गई है।
इसके तहत Zomato हर साल लगभग 2.5 लाख लचीले आजीविका अवसर सूचीबद्ध करेगा।
ये अवसर मुख्य रूप से डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स के लिए होंगे, जिनमें शामिल होंगे —
रीयल-टाइम और तकनीक-सक्षम कार्य,
कार्य समय में लचीलापन,
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से एकीकरण,
शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुलभता।
यह पहल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) और विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य समावेशी विकास और रोजगार के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।
भारत की गिग इकॉनमी — जिसमें डिलीवरी वर्कर्स, फ्रीलांसर और प्लेटफ़ॉर्म-आधारित पेशेवर शामिल हैं — तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रोजगार के दायरे में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। इस MoU के माध्यम से —
गिग कार्य को औपचारिक रोजगार का दर्जा मिलेगा,
रोजगार की गरिमा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा,
श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण होगा, जिससे वे सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र बनेंगे,
अन्य प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों को भी इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
NCS (National Career Service) पोर्टल – 2015 में लॉन्च किया गया
मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नया साझेदार – Zomato
वार्षिक रोजगार लक्ष्य – 2.5 लाख अवसर
संबंधित योजना – प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)
उद्देश्य – गिग अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण और समावेशी विकास
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