सरकार ने देश में 161 जिलों से 640 जिलों तक बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के विस्तार तथा साथ ही यौन हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए 150 अतिरिक्त ‘वन स्टॉप सेंटर’ और साथ ही सात अन्य कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है जो महत्वपूर्ण योजना–राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा हैं. 2017 से लेकर 2019 के दौरान वित्तीय परिव्यय 3636.85 करोड़ रुपये होगा.
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