भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 सबसे अतिसंवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करना शुरू किया। 2004 में आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण सीमा, पैटर्न और मादक द्रव्यों के उपयोग के रुझान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी के अनुसार, 2018 में भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, दोनों मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न में बदलाव दिखाते हैं।
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ए नारायणस्वामी के अनुसार, “नशा मुक्त भारत अभियान” कार्यक्रम के तहत महिलाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज समूहों सहित हितधारकों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
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