गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की प्रभावी शुरुआत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ सदस्यों के, 18 क्षेत्रीय समूहों का गठन किया है. 18 समूह, बैंकिंग और बीमा, वस्त्र, निर्यात, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन और तेल और गैस जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं.
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