सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है, जो सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग पांच करोड़ ग्राहकों के लिए चार दशक से अधिक का निचला स्तर है। इससे पहले इस साल मार्च में, EPFO ने 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को 2020-21 में प्रदान किए गए 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था।
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प्रमुख बिंदु:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है, जो भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ईपीएफओ अनिवार्य भविष्य निधि का प्रबंधन करता है।
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