डाकघरों में आधार इकाइयों को स्थापित करने हेतु सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की राशि तय की

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष रूप से 2,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जिसमें निजी ठेकेदारों को डेटा कलेक्शन प्रक्रिया से बाहर निकाला गया.

केंद्र में भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अनुमोदित मशीनें होंगी जो सञ्चालन की जिम्मेदार होंगी. 31 मार्च 2018 तक आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं लगभग 15,000 डाकघरों में उपलब्ध होगी.

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