प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष रूप से 2,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जिसमें निजी ठेकेदारों को डेटा कलेक्शन प्रक्रिया से बाहर निकाला गया.
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