केंद्र ने सभी केंद्रीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के उपयोग को अनिवार्य किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएफएमएस के जरिए धनराशि की निगरानी संभव होने से यह पता लगाया जा सकता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या है.
इस कदम से कार्यान्वयन एजेंसियों को धन के प्रवाह पर नज़र रखने और निगरानी करने में मदद मिलेगी. केंद्रीय सरकार की कुल 613 योजनाओं को पीएफएमएस के तहत कवर किया जाएगा. पीएफएमएस कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ वित्त आयोग अनुदान सहित अन्य व्यय भी शामिल है.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
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