सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) बनाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद की शपथ लेंगे. नया सहकारिता मंत्रालय “सहकार से समृद्धि” के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा.
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यह विकास सहकारिताओं को सच्चे जन-आधारित आंदोलनों के रूप में गहरा करने में मदद करेगा, जिसका लाभ जमीनी स्तर तक जाएगा. मंत्रालय को सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा और अंततः बहु-राज्य सहकारी समितियों को व्यापक और मजबूत करने का लक्ष्य रखा जाएगा.
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