सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए 40-100 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की |

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक 40-100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए कहा है। संशोधन के बाद ड्रोन की खरीद के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100 प्रतिशत या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक का अनुदान दिया जा सकता है।

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सब्सिडी की प्रतिशत और अधिकतम राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय- 100% सब्सिडी- अधिकतम 10 लाख रुपये
कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने वाले कृषि स्नातक = 5 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी
मौजूदा सीएचसी या नए, पहले से ही या किसानों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित किए जाने वाले, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और ग्रामीण उद्यमी = 40 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 4 लाख रुपये) प्राप्त करने के हकदार हैं।

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