बीएचआईएम यूपीआई मंच और एईपीएस (Aadhaar enabled Payment System) के माध्यम से व्यापारियों को किए गए भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाया जाता है. 2,000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 2 साल तक खुद सरकार चुकाएगी. यह छूट 1 जनवरी, 2018 से लागू होगी.
19 नवंबर, 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी…
वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध…
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ब्राजील ने रियो डी जनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में…
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