बीएचआईएम यूपीआई मंच और एईपीएस (Aadhaar enabled Payment System) के माध्यम से व्यापारियों को किए गए भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाया जाता है. 2,000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 2 साल तक खुद सरकार चुकाएगी. यह छूट 1 जनवरी, 2018 से लागू होगी.
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