सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (जीओएम) का गठन किया है ताकि तनावग्रस्त ऊर्जा परियोजनाओं पर उच्चस्तरीय पैनल की सिफारिशों की विविक्षा की जा सके.
कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता में पैनल ने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी. जीओएम के अन्य सदस्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री पियुष गोयल और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं.
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