One State-One RRB: जानें सरकार का बड़ा कदम

भारतीय सरकार “वन स्टेट, वन आरआरबी” (एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) नीति को लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार, आपसी प्रतिस्पर्धा में कमी और मौजूदा 43 आरआरबी को घटाकर 28 में समेकित करना है। वित्त मंत्रालय इस नीति के तहत छोटे और कम प्रभावी बैंकों को मिलाकर इनकी सेवा वितरण क्षमता और लागत प्रभावशीलता को बेहतर बनाना चाहता है। यह पहल एक व्यापक समेकन प्रयास का हिस्सा है, जो पहले ही आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 43 कर चुकी है। इस नीति से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे आरआरबी की वित्तीय स्थिति और संचालन ढांचा और मजबूत होगा।

पहल के प्रमुख बिंदु

नीति का उद्देश्य:
इस पहल का मुख्य उद्देश्य संचालन दक्षता में सुधार करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत में कटौती हासिल करना है। वर्तमान में 43 आरआरबी हैं, जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा।

संघटन से प्रभावित राज्य:

• आंध्र प्रदेश: यहां सबसे अधिक 4 आरआरबी हैं, जिन्हें समेकित किया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल: इन दोनों राज्यों में 3-3 आरआरबी हैं।

• अन्य राज्य: बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में प्रत्येक राज्य में 2-2 आरआरबी हैं, जिन्हें एकीकृत किया जाएगा।

तेलंगाना में परिसंपत्तियों और दायित्वों का विभाजन पूर्ण
तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (APGVB) और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों का सफलतापूर्वक विभाजन पूरा कर लिया है।

आरआरबी में पूंजी निवेश
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने आरआरबी की संचालन क्षमताओं को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने हेतु दो वर्षों में ₹5,445 करोड़ की वृद्धि पूंजी के रूप में निवेश किया।

हाल की प्रदर्शन सुधार

• वित्त वर्ष 2023-24 में आरआरबी ने रिकॉर्ड ₹7,571 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया।

• 31 मार्च, 2024 तक आरआरबी की समेकित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) 14.2% तक पहुँच गई।

• सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) घटकर अब तक के न्यूनतम स्तर 6.1% पर पहुँच गई हैं।

आरआरबी एकीकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के एकीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत तीन चरणों में वर्ष 2020-21 तक आरआरबी की संख्या को 196 से घटाकर 43 कर दिया गया।

आरआरबी की स्थापना RRB अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना था।

2015 में RRB अधिनियम में संशोधन
2015 में आरआरबी अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे इन बैंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने की अनुमति मिली।

वर्तमान हिस्सेदारी संरचना में:

• केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है,

• प्रायोजक बैंकों की 35%, और

• राज्य सरकारों की 15% हिस्सेदारी है।

वर्तमान आरआरबी नेटवर्क

31 मार्च 2024 तक, देशभर में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) संचालित हो रहे हैं, जिनकी 22,069 शाखाएँ 26 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। ये बैंक 700 जिलों को कवर करते हैं।

ग्रामीण ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए अब कई आरआरबी डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करने लगे हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और भी आसान हो गई है।

सारांश / स्थैतिक विवरण	जानकारी
क्यों है खबरों में?	सरकार “एक राज्य, एक आरआरबी” नीति लागू करने जा रही है
नीति का नाम	एक राज्य, एक आरआरबी (One State, One RRB)
लक्ष्य	कार्यक्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा कम करना, आरआरबी का एकीकरण
विलय हेतु आरआरबी	43 से घटाकर 28 किया जाएगा
प्रभावित राज्य	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात आदि
तेलंगाना में विभाजन	एपीजीवीबी और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच विभाजन पूर्ण
पूंजी निवेश (2021-22)	दो वर्षों में ₹5,445 करोड़ का निवेश
लाभ (वित्त वर्ष 2023-24)	₹7,571 करोड़ (अब तक का सर्वाधिक लाभ)
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (2024)	14.2%
सकल एनपीए (2024)	6.1% (पिछले 10 वर्षों में सबसे कम)
आरआरबी अधिनियम संशोधन (2015)	गैर-सरकारी स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति
वर्तमान आरआरबी नेटवर्क (मार्च 2024)	43 आरआरबी, 22,069 शाखाएं, 700 जिले

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