ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है. यह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि लेवी की समीक्षा करके दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव भी पेश करता है
सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 'जेंडर इन्क्लूजन और स्किल डेवलपमेंट' पर एशिया की पहली…
फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems को भारतीय रिज़र्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस…
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की अध्यक्ष एनालेना…
भारत ने एक बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि NITI Aayog…
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF)…
लद्दाख में पांच नए जिलों की अधिसूचना जारी हो गई है। इसकी जानकारी खुद एलजी…
