ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है. यह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि लेवी की समीक्षा करके दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव भी पेश करता है
पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हरजीत सिंह…
अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर…
काल भैरव जयंती भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप काल भैरव को समर्पित एक…
असम सरकार ने करीमगंज जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और करीमगंज नगर का…
भारत 25 से 30 नवंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)…
बीमा उत्पादों के गलत और जबरन विक्रय (mis-selling and force-selling) के बढ़ते मामलों को देखते…
