ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है. यह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि लेवी की समीक्षा करके दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव भी पेश करता है
भारत के समुद्री क्षेत्र ने एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें प्रमुख…
पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव…
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने…
भारत में आज 33 करोड़ से अधिक परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलिडंर (LPG…
बता दें कि, भारत में जनगणना 2026-27 की शुरुआत हो गई है। इस बार इसे…
गुजरात हाई कोर्ट ने एक नीति जारी की है, जिसके तहत न्यायिक फ़ैसले लेने या…
