देश के वनीय क्षेत्र को बढाने के लिए सरकार ने 66,000 करोड़ रूपये का ग्रीन फंड जारी किया है. यह फंड एक संचित राशि है, जो उपयोगकर्ता एजेंसियां पिछले 10 वर्षों से गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को हटाने के लिए मुआवजे के रूप में जमा कर रही हैं.
सरकार ने अंततः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और वनीकरण और संरक्षण के लिए अपने उपयोग की निगरानी के लिए अधिकारियों की स्थापना के लिए पैसे के उपयोग के नियमों को अधिसूचित किया है.
स्रोत- दी ट्रिब्यून
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