सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया

सहारा समूह (Sahara India) के को-ऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया गया था।

 

पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटाने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस निधि का उपयोग सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए किया जाना है।

 

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल और जमाकर्ता सूचना

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा विकसित रिफंड पोर्टल, जमाकर्ताओं को अपने वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करता है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की चार सहकारी समितियों में 30,000 रुपये तक की जमा राशि रखने वाले लगभग 2.5 करोड़ व्यक्ति अपने रिफंड का दावा करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने के पात्र हैं।

 

रिफंड प्रक्रिया और रकम

• रिफंड चाहने वाले जमाकर्ता दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए mocrefund.crcs.gov.in पर वेबसाइट पर जा सकते हैं।
• अमित शाह ने कहा कि जमाकर्ताओं को शुरू में रिफंड के रूप में 10,000 रुपये तक मिलेंगे, अधिक निवेश राशि वाले लोगों के लिए इसमें वृद्धि की संभावना है।
• पहले चरण में, 5,000 करोड़ रुपये का आवंटित कोष 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करेगा।
• एक बार जब यह निधि समाप्त हो जाती है, तो सरकार बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।

 

जमाकर्ताओं के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ

रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जमाकर्ताओं के पास दो आवश्यक तत्व होने आवश्यक हैं:

• मोबाइल नंबर के साथ आधार पंजीकरण और आधार को उस बैंक खाते से लिंक करना जहां रिफंड जमा किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, जमाकर्ताओं को अपनी रसीद का विवरण देना होगा और अपने रिफंड दावों के निर्बाध प्रसंस्करण के लिए पोर्टल पर एक फॉर्म डाउनलोड करना, भरना और पुनः अपलोड करना होगा।

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