प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ी पहल — “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज़” — भी शुरू की है, जिसका लक्ष्य दालों के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह सुनिश्चित मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद करती है। यह किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। MSP मूल्य स्थिरीकरण, फसल पैटर्न पर प्रभाव, और मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर तब जब बाजार मूल्य उत्पादन लागत से नीचे चला जाता है।
केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सभी प्रमुख रबी फसलों के MSP में वृद्धि की घोषणा की है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम (Safflower) के लिए की गई है — ₹600 प्रति क्विंटल। अन्य प्रमुख फसलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है:
| फसल | MSP में वृद्धि (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| मसूर (Lentil) | ₹300 |
| सरसों/तोरी (Rapeseed & Mustard) | ₹250 |
| चना (Gram) | ₹225 |
| जौ (Barley) | ₹170 |
| गेहूं (Wheat) | ₹160 |
गेहूँ का एमएसपी अब ₹2,585 प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले ₹2,425 था—6.6% की वृद्धि। इस बढ़ोतरी से विपणन सत्र के दौरान किसानों को लगभग ₹84,263 करोड़ मिलने की उम्मीद है।
उत्पादन लागत पर मार्जिन इस प्रकार अनुमानित है:
ये मार्जिन रबी की खेती, खासकर तिलहन और दलहन में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों का संकेत देते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ी पहल — “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज़” — को भी मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| वित्तीय प्रावधान | ₹11,440 करोड़ (छह वर्षों की अवधि में) |
| उत्पादन लक्ष्य | वर्ष 2030-31 तक 350 लाख टन दालों का उत्पादन |
| लाभार्थी किसान | लगभग 2 करोड़ किसान — गुणवत्तापूर्ण बीज, खरीद आश्वासन और फसल कटाई के बाद सहायता के माध्यम से |
| प्रमुख फोकस क्षेत्र | उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल दाल किस्मों का प्रचार |
| राष्ट्रीय लक्ष्य | दालों के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू बाजारों को स्थिर करना |
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