सरकार ने नए GEI लक्ष्यों के साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का विस्तार किया

भारत ने जलवायु कार्रवाई और औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। जनवरी 2026 में सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी (GEI) लक्ष्य अधिसूचित किए। इस फैसले से भारतीय कार्बन बाजार का दायरा बढ़ा है और उत्सर्जन घटाने के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

क्यों खबर में?

सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए GEI लक्ष्य अधिसूचित किए हैं, जिससे 208 नई अनिवार्य इकाइयाँ (obligated entities) भारतीय कार्बन बाजार के अनुपालन ढांचे में शामिल हो गई हैं।

GEI लक्ष्य क्या हैं?

• ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी (GEI) का अर्थ है प्रति इकाई उत्पादन होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
• पूर्ण (absolute) उत्सर्जन सीमा तय करने के बजाय, GEI लक्ष्य उत्सर्जन की तीव्रता कम करने पर केंद्रित होते हैं। इससे उद्योग विकास जारी रख सकते हैं, लेकिन उनका कार्बन फुटप्रिंट घटता है।

GEI लक्ष्य अधिसूचित करके सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उत्सर्जन-गहन उद्योग:

• स्वच्छ तकनीकों को अपनाएँ
• ऊर्जा दक्षता बढ़ाएँ
• भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप काम करें

यह मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है, जहाँ औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को साथ-साथ आगे बढ़ाना जरूरी है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का विस्तार

नवीन अधिसूचना के बाद, विभिन्न कार्बन-गहन क्षेत्रों की 208 अतिरिक्त अनिवार्य इकाइयों को निर्धारित GEI कमी लक्ष्यों का पालन करना होगा।
इसके साथ:

• CCTS के तहत अनुपालन तंत्र का दायरा काफी बढ़ गया है
• भारतीय कार्बन बाजार में शामिल कुल अनिवार्य इकाइयों की संख्या 490 हो गई है

ये इकाइयाँ देश के सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे यह योजना औद्योगिक उत्सर्जन घटाने का एक केंद्रीय साधन बनती है।

मंत्रालय की भूमिका और नियामक ढांचा

यह अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। मंत्रालय:

• जलवायु नीतियों का निर्माण
• उत्सर्जन की निगरानी
• अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है

CCTS के तहत:

• जो इकाइयाँ अपने GEI लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, वे कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं
• जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पातीं, उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदने होते हैं
• यह बाज़ार-आधारित व्यवस्था केवल दंड पर निर्भर न होकर लागत-प्रभावी उत्सर्जन कमी और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

भारतीय कार्बन बाजार कैसे काम करता है?

भारतीय कार्बन बाजार व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट के सिद्धांत पर आधारित है।
सामान्यतः एक कार्बन क्रेडिट = एक टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन में कमी या उसका अवशोषण।

• अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती करने वाली कंपनियाँ अपने क्रेडिट बेच सकती हैं
• अन्य कंपनियाँ अनुपालन के लिए इन्हें खरीद सकती हैं

इससे स्वच्छ उत्पादन को वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है और लो-कार्बन तकनीकों में निवेश बढ़ता है। नई इकाइयों के जुड़ने से बाजार की तरलता और विश्वसनीयता भी मजबूत होती है।

उद्योग और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

उद्योगों के लिए यह अधिसूचना:

• उत्सर्जन घटाने की अधिक जवाबदेही
• बेहतर योजना और तकनीकी निवेश की आवश्यकता

हालाँकि अल्पकाल में लागत बढ़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में:

• ऊर्जा दक्षता में सुधार
• नवाचार
• कार्बन फाइनेंस तक बेहतर पहुँच

जैसे लाभ मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर सख्त होते कार्बन नियमों के बीच, समय रहते अनुकूलन करने वाले उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बनेंगे।

कुल मिलाकर, यह पहल पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए भारत की जलवायु रणनीति को मजबूत करती है।

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