सी-पेस: कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में बदलाव का महत्वपूर्ण कदम

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना के माध्यम से हासिल किया गया है, जो कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करेगा।

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सरकार ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की: मुख्य बिंदु

• सी-पेस की स्थापना न केवल रजिस्ट्री पर तनाव से राहत देगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्री को साफ रखा जाए, हितधारकों को अधिक सार्थक और सटीक डेटा प्रदान किया जाए।
• सी-पेस का निर्माण व्यवसाय करने में आसानी और कंपनियों के लिए निकासी में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एमसीए की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। धारा 396 की उप-धारा (1) के तहत, सी-पेस आवेदनों की प्रक्रिया और निपटान के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के तहत काम करेगा।

सी-पेस के कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को किया गया था और नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (डीजीसीओए) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। एमसीए में निरीक्षण और जांच निदेशक श्री आर के डालमिया ने कार्यालय का उद्घाटन किया और आईसीएलएस के श्री हरिहर साहू को सी-पेस कार्यालय के पहले रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया।

C-PACE के बारे में:

• सी-पेस की स्थापना 17 मार्च, 2023 को एमसीए अधिसूचना संख्या एसओ 1269 (ई) के माध्यम से की गई थी।
• यह आईएमटी मानेसर, गुड़गांव में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) की 7 वीं मंजिल पर स्थित है।
• मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2023 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 298 (ई) के साथ कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाना) नियम, 2023 में संशोधन किया, जो 1 मई, 2023 को प्रभावी हुआ।

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