केंद्र सरकार ने ‘महिला सुरक्षा’ योजना को 2025-26 की अवधि तक जारी रखने का फैसला किया। सरकार ने वर्ष 2021-22 में शुरू हुई इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसकी कुल लागत 1,179.72 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1,179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर ‘महिलाओं की सुरक्षा’ योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
'मिशन शक्ति' मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। यह योजना संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाएगी तथा उन्हें नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाएगी।
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