यह निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा लिया गया है. वर्तमान में, निजी क्षेत्र को कोयला खनन के केवल कैप्टिव उपयोग की ही अनुमति दी जाती है. यह सुधार एकाधिकार के युग से प्रतियोगिता और कम बिजली दरों को दूर करके कोयला क्षेत्र में दक्षता लाएगा.
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