केंद्र सरकार ने वोडाफोन-आइडिया (Vodafona-Idea) को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए नया ऑफर पेश किया है। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के ब्याज के बदले इक्विटी सौंपने का ऑफर दिया है। यानी अब वोडाफोन-आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी होगी। सरकार ने उन्हें बकाया ब्याज के बदले इक्विटी देने को कहा है। भारत सरकार कर्ज में डूबी वोडाफोन-आइडिया में 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेगी। सरकार की ओर से ये हिस्सेदारी वोडाफोन-आइडिया के स्पेक्ट्रम के भुगतान से संबंधित ब्याज और अन्य बकाया राशि के बदले ली जाएगी। इसके बाद सरकार टेलीकॉम कंपनी में तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे। बता दें, वोडाफोन-आइडिया ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप और भारतीय कंपनी आईडिया सेल्युलर की संयुक्त उपक्रम है।
7 सितंबर 2020 को, वोडाफोन आइडिया ने अपनी नई ब्रांड पहचान, 'वीआई' का अनावरण किया, जिसमें कंपनी के पूर्ववर्ती अलग-अलग ब्रांड 'वोडाफोन' और 'आइडिया' का एकीकरण एक एकीकृत ब्रांड में शामिल है।
अपने वित्तीय सेवा प्रभाग को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, पेटीएम ने…
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई 2023 को 2,000 रुपये के नोट को संचालन…
बाल विवाह पर सार्वजनिक हित याचिका (PIL) के जवाब में, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में…
एयर मार्शल नागेश कपूर ने 01 मई, 2024 को प्रशिक्षण कमान (टीसी) में एयर ऑफिसर…
एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, द हिंदू ने newspaperdesign.in द्वारा आयोजित 6 वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र…
जापानी पुरुषों की अंडर -23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर -23 एशियाई कप…