केंद्र सरकार ने वोडाफोन-आइडिया (Vodafona-Idea) को अपने बकाया का भुगतान करने के लिए नया ऑफर पेश किया है। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस कंपनी के ब्याज के बदले इक्विटी सौंपने का ऑफर दिया है। यानी अब वोडाफोन-आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी होगी। सरकार ने उन्हें बकाया ब्याज के बदले इक्विटी देने को कहा है। भारत सरकार कर्ज में डूबी वोडाफोन-आइडिया में 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेगी। सरकार की ओर से ये हिस्सेदारी वोडाफोन-आइडिया के स्पेक्ट्रम के भुगतान से संबंधित ब्याज और अन्य बकाया राशि के बदले ली जाएगी। इसके बाद सरकार टेलीकॉम कंपनी में तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी।
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सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे। बता दें, वोडाफोन-आइडिया ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप और भारतीय कंपनी आईडिया सेल्युलर की संयुक्त उपक्रम है।
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