सरकार ने के. संजय मूर्ति को अगला CAG नियुक्त किया

सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। वर्तमान में वे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत मूर्ति भारत की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिकाओं में से एक को संभालने के लिए तैयार हैं, जो सार्वजनिक व्यय में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

नियुक्ति के बारे में

• नई भूमिका: के. संजय मूर्ति भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) होंगे।
• संवैधानिक प्रावधान: भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत नियुक्त।
• अधिसूचना जारीकर्ता: आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय।
• प्रभावी तिथि : 20 नवंबर, 2024 को गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने पर मूर्ति पदभार ग्रहण करेंगे।

के संजय मूर्ति के बारे में

• सेवा पृष्ठभूमि: हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी।
• वर्तमान भूमिका: सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
• व्यावसायिक अनुभव: शिक्षा और शासन क्षेत्रों में अपने नेतृत्व और प्रशासनिक विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।
• पूर्ववर्ती: गिरीश चंद्र मुर्मू
• कार्यकाल अवधि: मुर्मू ने 8 अगस्त, 2020 से 20 नवंबर, 2024 तक सीएजी के रूप में कार्य किया।
• महत्वपूर्ण योगदान: अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया।

सीएजी की भूमिका का महत्व

• संवैधानिक प्राधिकार: CAG केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी वित्त पोषित संगठनों के खातों का ऑडिट करता है।

महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ

• सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
• वित्तीय अनियमितताओं के उदाहरणों पर प्रकाश डालना।
• लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर प्रशासन में योगदान देना।

सीएजी के संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 148 : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के कार्यालय की स्थापना करता है।
• कार्यकाल और स्वतंत्रता: छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
• निष्कासन: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

नियुक्ति का महत्व

• सार्वजनिक व्यय में जवाबदेही : मूर्ति के नेतृत्व से सार्वजनिक धन की निगरानी और लेखापरीक्षा में निरंतर तत्परता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
• शासन पर प्रभाव : उनकी नियुक्ति भारत में वित्तीय प्रशासन की अखंडता बनाए रखने पर सरकार के जोर को दर्शाती है।

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