सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। GGI 2021 को प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया था। GGI 2021 ढांचे में 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं। सुशासन सूचकांक का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों में समान रूप से उपयोग किया जा सके।
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10 शासन सेक्टर हैं:
क्षेत्रों के साथ-साथ समग्र रैंकों में शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य:
| सेक्टर्स | ग्रुप A | ग्रुप B | पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य | संघ राज्य क्षेत्र |
| कृषि और संबद्ध क्षेत्र | आंध्र प्रदेश | मध्य प्रदेश | मिजोरम | डी एंड एन हवेली |
| वाणिज्य और उद्योग | तेलंगाना | उत्तर प्रदेश | जम्मू और कश्मीर | दमन और दीव |
| मानव संसाधन और विकास | पंजाब | ओडिशा | हिमाचल प्रदेश | चंडीगढ़ |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य | केरल | पश्चिम बंगाल | मिजोरम | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ | गोवा | बिहार | हिमाचल प्रदेश | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| आर्थिक शासन | गुजरात | ओडिशा | त्रिपुरा | दिल्ली |
| समाज कल्याण और विकास | तेलंगाना | छत्तीसगढ | सिक्किम | डी एंड एन हवेली |
| न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा | तमिलनाडू | राजस्थान | नागालैंड | चंडीगढ़ |
| पर्यावरण | केरल | राजस्थान | मणिपुर | दमन और दीव |
| नागरिक केंद्रित शासन | हरयाणा | राजस्थान | उत्तराखंड | दिल्ली |
| कम्पोजिट | गुजरात | मध्य प्रदेश | हिमाचल प्रदेश | दिल्ली |
सुशासन सूचकांक क्या है?
सुशासन सूचकांक एक कार्यान्वयन योग्य और व्यापक ढांचा है जो राज्यों और जिलों की रैंकिंग को सक्षम करने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करता है।
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