मंत्रियों के समूह (जीओएम) के स्थापित होने के एक सप्ताह के भीतर, जीएसटी संरचना योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक आयोजित की. असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली 5 सदस्सीय समूह का लक्ष्य रेस्तरां के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरों पर फिर से काम करना है.
कम्पोजीशन योजना के तहत जीएसटी व्यवस्था में 98 लाख में से 15.50 लाख व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है, जीएसटी परिषद ने इसे अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को स्थापित करने का निर्णय लिया.
उपरोक्त समचार से महत्वपूर्ण तथ्य:
- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद और उनके राज्य समकक्षों की बैठक में 7 अक्टूबर को राज्य के समूह का गठन किया गया था, जो नवंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.
- वर्तमान में, जीएसटी गैर-एसी रेस्तरां में 12 प्रतिशत पर लगाई जाती है, जबकि 18 प्रतिशत एयर कंडीशन वाले रेस्तरां में लगायी जाती है.
- जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में, कम्पोजीशन योजना का लाभ उठाने के लिए सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया था, जो कि पूर्व में 75 लाख रुपए था.
स्त्रोत- द इकनोमिक टाइम्स
