केंद्र सरकार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत, उपयुक्त किश्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपये (सभी राज्यों को मिलाकर) का उधार लिया जायेगा। जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
WARRIOR 3.0 | Banking Awareness Batch for SBI, RRB, RBI and IBPS Exams | Bilingual | Live Class
राशियों को राज्य सरकारों की पूंजी प्राप्तियों के रूप में और इसके संबंधित राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के हिस्से के रूप में दिखाया जाएगा। यह उन ब्याज दरों में अंतर से बचने में मदद करेगा, जो अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने संबंधित एसडीएल के लिए, लिए जा सकते हैं और प्रशासनिक रूप से यह एक आसान व्यवस्था होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम से सामान्य सरकार (राज्य + केंद्र) की उधारी नहीं बढ़ेगी। जिन राज्यों को विशेष विंडो से लाभ मिलता है, उनके लिए एटीएम निर्भर पैकेज के तहत GSDP के 2% (3% से 5%) की अतिरिक्त उधार सुविधा से काफी कम राशि उधार लेने की संभावना है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र…
भारत और नीदरलैंड्स ने अपने आर्थिक साझेदारी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक…
जम्मू-कश्मीर ने सार्वजनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।…
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने RESPOND Basket 2025 जारी किया है, जिसके तहत देशभर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई…
जर्मन एयरोस्पेस इंजीनियर मिची बेंटहॉस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनने जा…
