केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, असम और केरल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये ज़ारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ये राशि ज़ारी की। यह राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit – PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ज़ारी किया गया है।
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पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
प्रमुख बिंदु (Key points):
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान की सिफारिश की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान प्रदान किया जाता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद कुल राजस्व घाटा(PDRD) अनुदान की सिफारिश की है।
- व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में अनुदान ज़ारी करेगा। हालिया रिलीज के साथ, 2022-23 में राज्यों को ज़ारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 14,366.84 करोड़ रुपयेहो गई है।
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