भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में “जनभागीदारी अधिकारिता” पोर्टल लॉन्च किया

 

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप “जनभागीदारी अधिकारिता (Janbhagidari Empowerment)” पोर्टल लॉन्च किया। आम जनता को आसान और तैयार पहुंच प्रदान करने के लिए पोर्टल को उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया था।

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पोर्टल से संबंधित धीमी गति या बैंडविड्थ मुद्दों से संबंधित चिंताओं के बीच यह हस्तक्षेप आया है। सूचना मंच के रूप में इसके महान मूल्य के बावजूद इसने उपयोगकर्ताओं के बीच मोहभंग पैदा कर दिया है। इस पोर्टल के एक अलग सर्वर पर चलने के बाद, यह काफी तेज़ी से खुलने लगा है, और इस तरह पोर्टल पर जाने के पूरे अनुभव में सुधार हुआ है। अब तक करीब 70 हजार लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। बैंडविड्थ में वृद्धि के साथ, पोर्टल को निकट भविष्य में और अधिक हिट मिलने की संभावना है।

पोर्टल का महत्व:

• यह वन-स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति, स्थिति के साथ-साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
• प्रत्येक ब्लॉक या नगर पालिका, गांव और जिले में उनके स्थान के संबंध में कार्यों की खोज की जा सकती है। पोर्टल को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), पीएम आवास योजना और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं से भी जोड़ा गया है।
• इन योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन लिंक पर क्लिक करना होगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा।

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