केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

 

भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने COVID-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए 1,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण को 5 साल की छूट अवधि सहित 30 वर्ष में चुकाना होगा। यह कार्यक्रम COVID-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत सरकार का समर्थन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम बनाएगा।

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समझौते के तहत, शंघाई स्थित एनडीबी इसके लिए वित्तीय सहायता देगा:

• ऋण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) और ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर व्यय का समर्थन करेगा।
• कार्यक्रम कोविड -19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में सरकार का समर्थन करेगा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम करेगा जो ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करेगा।
• यह कार्यक्रम कोविड -19 महामारी के कारण नौकरी गंवाने वाले प्रवासी श्रमिकों को आय के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करेगा।

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