केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने आवास परियोजनाओं के लिए किया समझौता

भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा 250 मिलियन डॉलर मूल्य की दो परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए निष्पादित किया जाएगा ताकि उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। इन दो परियोजनाओं में 200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना शामिल है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु की आवास क्षेत्र की नीतियों, संस्थानों और विनियमों को मजबूत बनाएगी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) की ओर से उपलब्‍ध 200 मिलियन डॉलर और 50 मिलियन डॉलर के ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है, जिसमें 3.5 वर्ष की मोहलत अवधि भी शामिल है।

200 मिलियन डॉलर का पहला तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करेगा। इसमें राज्य की भूमिका को मुख्य प्रदाता के बजाय अब एक संबल या सहयोग प्रदाता के रूप में धीरे-धीरे तब्‍दील किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियामकीय अवरोधों को मुक्‍त करना या हटाना और कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

50 मिलियन की तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना हाउसिंग फाइनेंस में नवाचारों का सहयोग करेगी। यह राज्य में आवास क्षेत्र के संस्थानों को भी मजबूत करेगा। इस परियोजना द्वारा हाल ही में तमिलनाडु आश्रय निधि (Tamil Nadu Shelter Fund) को भी $ 35 मिलियन का इक्विटी योगदान प्रदान करके वित्तपोषित किया जाएगा। TNSF भारत में हाउसिंग फाइनेंस में एक नवाचार है।