भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में लाने का किया फैसला

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई।

इस निर्णय के बाद अब 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब RBI की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं, उसी तरह सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यह फैसले इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया।