भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण को जारी रखने की मंजूरी दी

 

सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (Modernization of State Police Forces – MPF Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। पांच वर्षों के लिए कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय 26,275 करोड़ रुपये है। यह योजना 1969-70 से गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

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क्या है योजना का उद्देश्य?

योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से लैस करके और उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है।

योजना का फोकस क्या है?

इस योजना का फोकस सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों, पुलिस आवास (आवासीय), पुलिस स्टेशनों को आवश्यक गतिशीलता, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और फोरेंसिक सेट-अप आदि से लैस करके अत्याधुनिक स्तर के पुलिस बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

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