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केंद्र सरकार और AIIB ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर

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भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (DVCA) में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। इसमें विवेकशील संपत्ति प्रबंधन के साथ-साथ एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को शुरू करना भी शामिल होगी।
पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना से सतह और भूजल के उपयोग को अनुकूलित करके लगभग 2.7 मिलियन किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के माध्यम से सिंचाई दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए बाढ़ प्रबंधन को भी मजबूत देगा। इस प्रकार, यह निवेश किसानों की आजीविका में सुधार लाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल देगा।
यह परियोजना कुल 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो AIIB (145 मिलियन अमेरिकी डॉलर), पश्चिम बंगाल सरकार (123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) (145 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच सह-वित्तपोषित है।

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महत्वपूर्ण तथ्य-
  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.
  • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष: जिन लिकुन.
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