गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने अपनी 9वीं स्थापना दिवस पर एक रिकॉर्ड उपलब्धि दर्ज की—वित्त वर्ष 2024–25 में ₹5.4 लाख करोड़ का सकल माल मूल्य (GMV) हासिल किया। 2016 में शुरू किया गया GeM पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह अब भारत का प्रमुख डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो विविध विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को सरकारी खरीदारों से जोड़ता है।
नौ वर्षों की वृद्धि और समावेश
पिछले नौ वर्षों में GeM ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनमें शामिल हैं—
1.5 लाख महिला-प्रधान उद्यमों का पंजीकरण
स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूह (SHGs) का ऑनबोर्डिंग
कारीगरों और सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSEs) का जुड़ाव
इन प्रयासों ने GeM के उस मिशन को मजबूत किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों से लेकर टेक स्टार्टअप्स तक, सार्वजनिक खरीद को सभी के लिए सुलभ बनाना है।
स्थापना दिवस 2025: थीम और सुधार
9वें स्थापना दिवस का आयोजन “Ease, Access and Inclusion” थीम के तहत किया गया, जिसमें विक्रेता भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रमुख सुधार घोषित किए गए—
विक्रेताओं के लिए कौशन मनी की समाप्ति
वेंडर असेसमेंट फीस का तार्किक पुनर्गठन
लेनदेन शुल्क में कमी, अब 97% ऑर्डर शुल्क से मुक्त
मील के पत्थर पर विशेष कार्यक्रम
इस अवसर पर दो बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए—
GeM सेलर संवाद – 6 अगस्त को नई दिल्ली स्थित GeM कार्यालय में, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ।
GeM मंथन – एक संवाद कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी और भविष्य-उन्मुख खरीद प्रणाली की रणनीतियों पर चर्चा करना था।
प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने GeM के टेक-फर्स्ट दृष्टिकोण को रेखांकित किया—
प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता मजबूत करने के लिए एआई और नेक्स्ट-जनरेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग
बीमा, जनशक्ति और माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस (MDOs) जैसे नए सेवा क्षेत्रों में विस्तार
राज्यों और पीएसयू के ऑनबोर्डिंग में सहायता, राष्ट्रव्यापी अपनाने के लिए प्रशिक्षण
डिजिटाइज्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से तेज़ और किफायती खरीद
खरीद नीतियों में स्थिरता पर फोकस
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